मन्त्रालयको स्थापना
नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका सम्बन्धी भएको व्यवस्था बमोजिम मिति २०७४/११/०३ मा विभिन्न ७ वटा मन्त्रालयसहित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन भएको थियो। प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली,२०७४ लाई खारेज गरी प्रदेश सरकारले मिति २०७८/१०/२३ मा प्रदेश सरकार (कार्यविभजन) नियमवली २०७८ जारी गर्यो। सोही बमोजिम साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन भई सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय तथा खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय गरी दुई वटा मन्त्रालय स्थापना भएको हो। प्रदेश सरकारकोमिति २०७९/१०/०६ को निर्णयानुसार प्रदेश सरकार (कार्यविभजन) नियमवली, २०७८ खारेज गरी प्रदेश सरकार (कार्यविभजन) नियमवली, २०७९ जारी भयो। उक्त नियमावली बमोजिम खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयकोहाल १२ वटा कार्यविभाजन रहेको छ ।
मन्त्रालय स्थापनाको उद्धेश्य
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको संघीय संरचनाकोकार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेशस्तरको खानेपानी, सिंचाई, उर्जा, विद्युत, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पहिरो) व्यवस्थापनसम्वन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, नीति, कानुन, मापदण्ड, गुरुयोजना, योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन, सञ्चालन, मर्मत संभार, समन्वय र नियमन गर्ने उद्देश्यले यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो। यस मन्त्रालयले प्रदेशमा खानेपानी,सिंचाई, नदी नियन्त्रण, ऊर्जा तथा विद्युत जस्ताआधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा विकास गरी प्रदेशका जनताहरुलाईसामाजिक एवं आर्थिक रुपले सम्पन्न र समृद्ध बनाउने उद्धेश्य राखेको छ।उपलब्ध स्रोत-साधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग गरी खानेपानीतथा सरसफाई, सिंचाई, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकासगर्दै प्रदेशवासीको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गरीस्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणको आधारशीला तयार गर्ने ध्येयका साथयस मन्त्रालयको स्थापना भएको देखिन्छ।
मन्त्रालयको परिचय
प्रदेश सरकारले मिति २०७८/१०/२३ को निर्णय बमोजिम यस मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। यो मन्त्रालय विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. १३ भेटेनेरी रोडमा अवस्थित छ। यस मन्त्रालय भौतिक विकास पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँगै रहेको भवनमा रहेको छ। संगठन संरचना बमोजिम यस मन्त्रालयमा हाल प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा, सिंचाई तथा ऊर्जा विकाश महाशाखा र खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखा गरी ३ वटा महाशाखा रहेका छन्। प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा अन्तर्गत प्रशासन शाखा,, आर्थिक प्रशासन शाखा, कानून शाखा र योजना तथा अनुगमन शाखा गरी जम्मा ४ वटा शाखा रहेका छन्। त्यसैगरी सिंचाई तथा ऊर्जा विकाश महाशाखा अन्तर्गत सिंचाई तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन शाखा र ऊर्जा विकास तथा नियमन शाखा गरी २ वटा शाखा रहेका छन्। खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखा अन्तर्गत खानेपानी शाका र ढल विकास तथा सरसफाई शाखा गरी २ वटा शाखा रहेका छन्। हालको सांगठनिक संरचना अनुसार मन्त्रालयमा कुल दरबन्दी ३० रहेको छ ।यस मन्त्रालय अन्तर्गत ७ वटा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय र १३ वटा जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, एउटा जलस्रोत तथा सिंचाई विकास सब डिभिजन कार्यालय र २ वटा वटा सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय र एउटा भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन गरी जम्मा २४ वटा कार्यालयहरू रहेका छन्।
मन्त्रालयको कार्यविभाजन
प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली,२०७९ बमोजिम यस मन्त्रालयको कार्यविभाजन देहाय बमोजिम रहेको छः-
- प्रदेश स्तरको खानेपानी, सिंचाई, ऊर्जा तथा जलउत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पहिरो) व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, नीति, कानून, मापदण्ड, योजना निर्माण, कार्यान्वयन, सञ्चालन मर्मत संभार, समन्वय र नियमन,
- प्रदेश स्तरमा खानपानी, सिंचाई तथा ऊर्जासम्बन्धी सेवाको गुणस्तर र सेवा शुल्कको आधार निर्धारण र नियमन,
- खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र नियमन,
- राष्ट्रिय जलस्रोत नीति र संघीय योजना बमोजिम प्रदेश सीमा नदीका जल उपयोगसम्बन्धी आयोजनाहरूको पहिचान, निर्माण, सञ्चालन, संभार र व्यवस्थापन,
- प्रदेशको जलस्रोत उपयोग नदी, नियन्त्रण तथा संरक्षणसम्बन्धी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन,
- प्रदेशको जलस्रोत उपयोग हुने आयोजनाहरूको अध्ययन सर्वेक्षण तयारी कार्यान्वयन अनुगमन र सञ्चालनमा समन्वय,
- प्रदेश जलाधार संरक्षण तथा जल उपयोग नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, प्रविधि विकास र व्यवस्थापन,
- जल गुणस्तर सम्बन्धी प्रयोगशाला व्यवस्थापन
- खानेपानी गुणस्तर अनुगमन तथा लेखाजोखाको ढाँचा निर्माण एवं गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन,
- स्वच्छ खानेपानी सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धनसम्बन्धी निति तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
- सवैलाई स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता र स्वच्छ खानेपानीमा पहुँचको सुनिश्चितता
- ढल निकास तथा सरसफाई व्यवस्थापन